India has been providing Loans, grants and line of credit to maldives formany reasons.
this video expalins why india is giving soo much money to maldives
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1) https://theprint.in/diplomacy/delhis-financial-aid-to-male-exceeds-2-billion-as-maldives-returns-to-india-first/481052/
2) https://www.thehindu.com/news/national/india-announces-500-million-assistance-for-mega-infra-project-in-maldives/article32343775.ece
3) https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-announces-500-million-for-maldives-project-to-counter-china-influence/articleshow/77527750.cms
Ties between New Delhi and Male had plummeted significantly during the tenure of Yameen, under whom Maldives gathered Chinese debt to the tune of $2 billion.
President Solih’s reaffirmation to the ‘India First’ policy is a shot in the arm for India. New Delhi has been quite apprehensive of Beijing’s growing influence in the Maldives even as it continues to give utmost priority to the island nation.
After coming to power for his second term in May last year, Prime Minister Modi’s first international destination was the Maldives. He was also the only head of state to attend President Solih’s swearing-in ceremony in November 2018.
The Indian side said the budgetary support was provided in response to a request by President Ibrahim Solih to Prime Minister Narendra Modi for assistance to overcome the difficult economic situation. The soft loan has a very low interest rate and can be repaid over 10 years, said a statement from the Indian mission in Male.
नई दिल्ली और माले के बीच संबंधों ने यामीन के कार्यकाल के दौरान काफी गिरावट दर्ज की थी, जिसके तहत मालदीव ने 2 अरब डॉलर के चीनी कर्ज को इकट्ठा किया था।
राष्ट्रपति सोलिह की ’इंडिया फर्स्ट’ नीति की पुन: पुष्टि भारत के लिए बांह में एक गोली है। नई दिल्ली मालदीव में बीजिंग के बढ़ते प्रभाव से काफी आशंकित है, क्योंकि यह द्वीप राष्ट्र को अत्यधिक प्राथमिकता देता है।
पिछले साल मई में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में आने के बाद, प्रधान मंत्री मोदी का पहला अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य मालदीव था। वह नवंबर 2018 में राष्ट्रपति सोलीह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले एकमात्र राज्य प्रमुख भी थे।
भारतीय पक्ष ने कहा कि कठिन आर्थिक स्थिति को दूर करने के लिए सहायता के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रपति इब्राहिम सोलीह के अनुरोध के जवाब में बजटीय सहायता प्रदान की गई थी। नर में भारतीय मिशन के एक बयान में कहा गया है कि सॉफ्ट लोन की ब्याज दर बहुत कम होती है और इसे 10 साल तक चुकाया जा सकता है।
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